संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान उल्ट्याउन सरकारका सचिवहरू सक्रिय

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान उल्ट्याउन सरकारका सचिवहरूले सक्रियता देखाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन आग्रह गरेका हुन्।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी दुई वर्षपछि मात्र संवैधानिक लगायतका अन्य निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिन्छ। मुख्य सचिवसहित सरकारका सचिवहरू यो व्यवस्थाको विपक्षमा छन्।
त्यस्तै सचिवहरूले चरणबद्ध रूपमा अवकाश लागू गर्ने विषयमा समेत प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जसमा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने व्यवस्था छ। दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षबाट ५० वर्षमा अवकाशको व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
तर सरकारका सचिवहरूले नयाँ ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनपछि लागू हुने प्रावधान राख्न जोड बल दिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षभित्रै अवकाश हुने कर्मचारीको पनि एक वर्ष सेवा लम्बिनेछ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल आउँदो मंसिरमा उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदो असारपछि कार्यान्वयनमा आए उनी ५८ वर्षमै अवकाशमा जानुपर्नेछ। तर मंसिरमा आफू अवकाश हुनुभन्दा ३५ दिन अघि ऐन कार्यान्वयनमा आए उनको सेवा अवधि १ वर्ष थपिनेछ। अर्याल जस्तै अवकाशमा जाने केही सचिवहरू सेवा अवधि एक वर्ष थप्ने ध्याउन्नमा रहेको एक सांसदले बताए।